राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तरक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यस बाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भने आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्र लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू र नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हालको प्रशासनिक संगठन संरचना अनुसार ७ वटा महाशाखाहरू र सो अन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा तथ्याङ्क परिषद् रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०७४ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आयोगको भूमिका र कार्य जिम्मेवारीहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ र कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक, बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन एवं अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख भएको छ। आयोगले आवश्यकता अनुसार कार्यविधि एवं मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आयोगमा आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, उत्पादन तथा श्रम सम्बन्ध, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण, सामाजिक विकास र प्रशासन महाशाखा गरी ७ वटा महाशाखाहरू रहेका छन् ।