आधुनिक लोकतान्त्रीक राज्य व्यवस्थामा सुशासन र कानूनी राज्यको मान्यतालाई अबलम्बन गरिएको हुन्छ। कानूनको शासन मुलुकको संविधानद्वारा निर्देशित भैरहेको हुन्छ। यतिमात्र हैन संविधानद्वारा प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, वालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि त्यसको पूर्ण प्रत्याभूत गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। सोको अतिरिक्त सोही धाराको उपधारा (२) मा स्थानीय विवादको निरोपणको लागि स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय (Alternative Dispute Resolution) को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न आवश्यकतानुसार अन्य न्यायिक निकायको पनि गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। संविधानको धारा १५२ ले खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ। तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न नमिल्ने प्रावधान पनि वर्तमान संविधानले गरेको छ।

राजस्व न्यायाधिकरण स्थापनाको उद्देश्य बारेमा उल्लेख गर्नु अघि “राजस्व” र “न्यायाधिकरण” शब्दको अर्थ बुझ्नु पनि सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ। “राजस्व” शब्दको परिभाषा हेर्दा नेपाली बृहत शब्दकोषमा “मालपोत, भन्सार महसुल, विभिन्‍न कर वा शुल्क आदिका रुपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन” भनिएको छ (पृष्ठ ११३६)। त्यस्तै गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान, तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २ (क) मा “राजस्व भन्नाले “प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउन पर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क आयकर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, ठेक्‍का कर, सम्पत्ति कर र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य करलाई समेत जनाउछ” भनिएको पाइन्छ। त्यसैले राजस्व भन्नाले संक्षेपमा राज्यलाई व्यक्ति वा संस्था वा राज्यको कुनै अंगले कानून बमोजिम अनिवार्यरुपमा बुझाउनु पर्ने कर वा शुल्क वापतको रकम भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी “न्यायाधिकरण”भन्‍ने शब्दतर्फ हेर्दा सोही नेपाली बृहत शब्दकोषमा “....निर्धारित अख्तियार लिएर कुनै विशेष मामिलाको बारेमा निर्णय गर्न नियुक्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको इजलास (ट्रिव्यूनल) ” भनेको र सोही पृष्ठमा “न्यायालय” भन्‍ने शब्द उल्लेख गरी “......राजस्व सम्बन्धी शिलसिलामा उठेका मुद्दा मामिलाको कारवाही गर्ने अदालत” भनी राजस्व सम्बन्धी ट्रिव्यूनल (न्यायालय) समेतको परिभाषा गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी न्यायाधिकरण (ट्रिव्यूनल)  सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा एउटा मान्यता स्थापित रहेको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा दुर्गाशंकर मेहता विरुद्ध ठाकुर रघुराज सिंहको मुद्दामा "Tribunal Includes, within its ambit, all adjudicating bodies, Provided they are constituted by the state and are invested with Judicial, as distinguished from purely administrative or execulive function" भनी व्याख्या भएको पाइन्छ -Air 1954, WHARTON's Concise Law Diciionary-(Fifteenth. ed 2009 P.1058) उक्त परिभाषाबाट हेर्दा राजस्व सम्बन्धी अलग्गै र विशेष विषयबस्तुको सम्बन्धमा उत्पन्‍न भएका विवादहरुलाई विशेषज्ञताको आधारमा निरोपण गर्न गठन  गरिएको एक सक्षम न्यायिक निकाय हो भन्‍ने बुझ्न सकिन्छ।

यसरी राष्ट्रलाई कानून बमोजिम विभिन्‍न श्रोतहरुबाट प्राप्त भई राष्ट्रको ढुकुटीमा आम्दानीको रुपमा प्राप्त हुने राजस्व (रकम) जुन प्राकृतिक वा कृत्रिम (कानूनी) व्यक्तिबाट कर वा शुल्कको रुपमा असूल गरिन्छ, सो  असूल गर्ने क्रममा शुल्क वा कर बुझाउने र असूल गर्ने निकाय बीच मतैक्यता हुन नसकी मुख नमिलेको विषयबस्तुमा उत्पन्‍न आर्थिक विवादको छिनोफानो र निरोपण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो। सो ऐनको दफा ३(१) मा “राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश २०३० अन्तर्गत स्थापना भएको राजस्व न्यायाधिकरणहरु सोही ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिने छ”भनिएबाट समेत राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना राजस्व सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई र न्याय निरोपणको लागि विशिष्टीकृत उद्देश्यले स्थापना भएको स्पष्ट हुन्छ।