नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागु गरी क्षेत्रगत रुपमा तिनै तहले गर्ने कार्यहरुको सुचिसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार संघीयस्तरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, सिंचाइ, ऊर्जा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान र सो अन्तरगतका संरचनारुबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अन्तरगत प्रदेशस्तरका लोकमार्ग सडक तथा पुल, विद्युत्त, सिंचाई, खानेपानी, परिवहन, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र प्रदेश भित्रको जल उपयोग व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु प्रदेशको एकल अधिकारको सुचि भित्र समावेश गरिएको छ । साथै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सुचि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सुचि लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्धारा स्वीकृत प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ मा उल्लेखित कार्यहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको र उक्त कार्यक्षेत्र अनुसारको कार्य गर्ने गरी मिति 2074/11/03 मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यसरी साविकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र राखिएको जिम्मेवारी मिति २०७८।०१।२१ को लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अनुसार भवन, शहरी विकास र खानेपानी हर्ने गरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भए पश्चात यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट भवन निर्माण, शहरी विकास र खानेपानी क्षेत्र घटेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ खारेज भई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७८ जारी भए पश्चात लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०७८।०५।१३ को निर्णय अनुसार पुन: यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट विद्युत्त, सिंचाइ हेर्ने गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र परिवहन तथा यातायात क्षेत्र हेर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र प्रदेश भित्रका सडक, पुल निर्माण तथा नियमित तथा आवधिक सडक पुल मर्मत गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
यसरी विभिन्न मितिमा प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिपषद्) बैठकको निर्णयबाट यस मन्त्रालयको साविकको कार्यक्षेत्र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र गाभिने र निकालिने भइरहेकोमा मिति २०८१।०४।१५ लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिपषद्) को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयको नाम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कार्य जिम्मेवारी प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी नीति मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा निर्माण कार्यान्वयन र नियमन प्रदेश लोकमार्गको स्तरोन्नती र मर्मत संभार तथा सडक सुरक्षा प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान, प्रदेश भित्र रज्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पीक यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्रदेशमा निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, निर्माण कार्यान्वयन र नियमन तथा प्रदेशमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, व्यवस्थापन र गुणस्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा, निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन रहेका छन् ।
यसरी मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न यस मन्त्रालय अन्तरगत एक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ११ वटा जिल्लामा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र एक ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना रहेकोमा मिति २०८१।०६।१४ को लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अनुसार नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा २०८१।०७।२६ गते सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना पश्चात मन्त्रालय अन्तरगत १२ वटै जिल्लामा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, एक आयोजना र एक निर्देशनालय रहेका छन् ।
दीर्घकालीन सोच
गरिबी निवारण र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि आवश्यक यातायात पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गरी “समृद्ध लुम्बिनी: आत्मनिर्भर प्रदेश"को लक्ष्यमा टेवा पुर्याउनु यस मन्त्रालयको दिर्घकालीन सोच रहेको छ ।
उद्देश्य
प्रदेश भित्र सडक, सडक-पूल, झोलुङ्गे पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्नु यस मन्त्रालयको मुलभूत उद्देश्य हो ।
रणनीतिहरु
Other ministries under Lumbini Province
© 2025 Suchanaa. All Rights Reserved.
