नेपालमा २००७  सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् देशको आन्तरिक कार्यको व्यवस्थापन हेर्ने गरी वि.सं. २००८ सालमा गृह मन्त्रालयको स्थापना भयो। वि.सं. २०१७ सालको परिवर्तन पछि गृह मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाईयो र नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अंचलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था भयो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपछि अंचलाधीश र प्र.जि.अ.को काम कर्तव्य र अधिकार कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरियो। वि.सं. २०३७ सालमा गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्वन्धी काम छुट्याई सो सम्वन्धी काम हेर्ने छुट्टै स्थानीय विकास मन्त्रालयको गठन भएपछि गृह मन्त्रालयको मूख्य कार्यभार शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय प्रशासन भयो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भै ७७ जिल्ला कायम भएबमोजिम मन्त्रालय अन्तर्गत ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, ७७ ईलाका प्रशासन कार्यालयहरु र ७ सिमा प्रशासन कार्यालयहरु  रहेका छन् । 

”मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु” गृह प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो। गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सुशासन कायम गर्न हाल गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, अध्यागमन विभाग,कारागार व्यवस्थापन विभाग,राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण,  जिल्ला प्रशासन कार्यालय , इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल  लगायतका निकायहरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील रहेका छन्।

दृष्टिकोण

नेपालको प्रचलित संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्ने गरी कार्य गर्नु गृह प्रशासनको दृष्टिकोण हो।

लक्ष्य

जनताको माग र आधारभूत आवश्यकता अनुरूप गृह प्रशासनलाई सञ्चालन गरी देशमा भरपर्दो शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु गृह प्रशासनको लक्ष्य रहेको छ।

उद्देश्य

शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह मन्त्रालयको मूलभूत उद्देश्य हो।