नेपालको संविधानको धारा १४८ को उपधारा (१) अनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । संविधानको धारा १४८ को उपधारा (२) प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानियस्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरिक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

संविधानको धारा १५१ मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रः उपधारा (१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम वाहेक प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानियस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफु र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।(२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । (१) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्ला भित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दा र संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमिजिम उच्च अदालतले सुनुवाई गर्न आदेश दिएको मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै व्यक्तिलाई गैर कानुनीरूपले थुनामा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको प्रचलनको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै व्यक्ति वा निकायले कुनै व्यक्तिको कानुन प्रदत हकमा आघात पुर्‍याएमा वा आघात पुर्‍याउने आशंका भएमा त्यस्तो हकको  प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र संघिय कानून बमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारिले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानियस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।